ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ - ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ - ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ

`ਤਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ´ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਆਯੋਜਿਤ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 22 ਦਸੰਬਰ, 2025  ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਕੌਸਾਂਬ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਬਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਕੌਸਾਂਬ) ਵੱਲੋਂ “ਤਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਐਨਰਜੀ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ – ਉਪਜਾਉ ਭੂਮੀ, ਰੇਤੀਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਹਾੜ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ।